मराठा समाजासाठी राज्य सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय!

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यभर आंदोलन पेटलेलं असताना मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange patil) उपोषणास बसले आहेत. कालपासून (२९ ऑगस्ट) सुरू झालेलं हे उपोषण आज दुसऱ्या दिवशी दाखल झालं असून लाखो आंदोलक मुंबईत एकत्र जमले आहेत. अशा तणावपूर्ण पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

वंशावळ समितीस मुदतवाढ :

मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीची प्रमाणपत्रं देण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या वंशावळ समितीस सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला असून, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट (Sanjay shirsath) यांनी याबाबत माहिती दिली. (Maratha Reservation)

ही समिती २५ जानेवारी २०२४ रोजी गठीत करण्यात आली होती. यापूर्वी तिचा कार्यकाळ ३० जून २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आला होता. नंतर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवला गेला. त्यास अनुसरून तालुकास्तरीय वंशावळ समितीचाही कार्यकाळ वाढवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

Maratha Reservation | आंदोलन आणि सुरक्षा व्यवस्था :

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामुळे आझाद मैदानावर प्रचंड गर्दी झाली आहे. ५ हजार लोकांना परवानगी देण्यात आली असली तरी लाखो आंदोलक मैदानावर दाखल झाले आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मुंबई पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे. (Maratha Reservation)

सुरक्षेसाठी मुंबई पोलिसांबरोबरच सीआयएसएफ, सीआरपीएफ आणि धडक कृती दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. आंदोलकांशी संवाद साधून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न पोलीस प्रशासन करत आहे.