अस्थायी’ पदांना तात्‍पुरती ‘स्‍थिरता’
– सांगली जिल्हा व सत्र न्यायालयातील २०६ पदांना २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ
सांगली ! पी. बी. लोखंडे
सांगली जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील २०६ अस्थायी पदांना दिलासा देणारी बातमी पुढे आली आहे. या पदांसाठी महाराष्ट्र शासनाने १ सप्टेंबर २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत मुदतवाढ मंजूर केली आहे. यासंदर्भात शासनाच्‍या विधी व न्याय विभागाने निर्णय घेतला आहे.
मागील शासन निर्णयानुसार १ मार्च २०२५ ते ३१ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत एकूण २५५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र या पदांपैकी ४९ पदे कमी झाल्यामुळे आता एकूण २०६ पदेच राहिली असून, यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. वित्त विभागाने २६ ऑगस्ट २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधातील अस्थायी पदांना, तसेच त्याबाहेरील अस्तित्वात असलेल्या पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यानुसार सांगली न्यायालयाच्या प्रस्तावावर विचार करून शासनाने २०६ पदांना २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली आहे. या मुदतवाढीसाठी लागणारा खर्च २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविला जाणार
अशी आहेत पदे –
पदे – संख्या
१) अधिक्षक – २
२) लघुलेखक ग्रेड १ – ३
३) लघुलेखक ग्रेड २ – १५
४) लघुलेखक ग्रेड ३ – ७
५) सहायक अधिक्षक – ३
६) वरिष्ठ लिपिक – ३३
७) कनिष्ठ लिपिक – ६७
८) मुख्य बेलिफ – २
९) बेलिफ – २२
१०) वाहन चालक – १
११) पुस्‍तक बांधणीकार – १
१२) शिपाई – ४५
१३) सफाईगार – ५
एकूण – २०६
बातमीसाठी संपर्क : ८३२९५२५६४३
