सर्वोच्च न्यायासनावर हल्ला आणि डिजिटल युगातली बहुसंख्य मूकसंमती !

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हल्ल्याची घटना घडली. ही घटना आपल्या समाजाच्या Popular Public Concious चे प्रतिबिंब आहे. एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षात, न्यायासनावर बसलेल्या सरन्यायाधीश यांच्याकडे बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला आणि “सनातन धर्माचा अपमान सहन करणार नाही” अशी घोषणा केली. हा प्रकार केवळ व्यक्तीगत संतापाचा नव्हता. तर त्यामागे खोलवर रुजलेली जातीय आणि सांस्कृतिक असहिष्णुता स्पष्ट दिसत होती. मीडियात तिचा उदो उदो सुरूच आहे. त्याहूनही धोकादायक गोष्ट म्हणजे या घटनेवर देशातील मोठा समाज वर्ग मौन बाळगून राहिला.

सरन्यायाधीश गवई : एका प्रवासाची ओळख –
सरन्यायाधीश भूषण गवई हे मागास समजल्या गेलेल्या एका समाजातून आलेले पहिले बौद्ध न्यायाधीश आहेत. जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुखपदी पोचले. त्यांचा प्रवास केवळ वैयक्तिक यशाचा नाही; तो भारतीय लोकशाहीतील सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचा जिवंत पुरावा आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, एका “सनातन रक्षक” म्हणून स्वतःला ओळखणाऱ्या वकिलाने त्यांच्यावर न्यायालयातच हल्ला करणे हे योगायोग नाही. ही घटना दर्शवते की भारतीय समाजात समानतेची कल्पना अजूनही सर्वांना स्वीकारार्ह नाही. किंबहुना जातीय उतरंडीत तथाकथित वरच्या स्थानी असलेले या विषमतेच्या समर्थनार्थ उघडपणे समोर येत आहेत.

धार्मिक भावनेच्या आवरणाखाली जातीय द्वेष !
या हल्ल्यानंतर आरोपीने दिलेलं विधान होते की, सरन्यायाधीश यांनी विष्णू मूर्तीच्या संदर्भात सनातन धर्माचा अपमान केला. ही “धार्मिक भावना” खरं तर सत्ताधारी जातीय मानसिकतेचं, राजकीय शक्तींनी केलेलं संरक्षण आहे. धर्म आणि जात यांचं मिश्रण हा भारतीय समाजाचा जुनाट रोग असुन जे याचे लाभार्थी आहेत ते आभासी लाभात खुश आहेत. जेव्हा मागास ठरवलेल्या समाजातील एका व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च खुर्चीवर बसून धार्मिक प्रश्नावर स्वतंत्र मत मांडलं, तेव्हा ही जातीय वर्चस्ववादी मानसिकता हादरली. त्या धक्क्याचा परिणाम म्हणजे हा हल्ला.

सोशल मीडियावरची विषारी लाट !
घटनेनंतर सोशल मीडियावर सरन्यायाधीश गवई” या नावावर असंख्य जातीय, अपमानकारक आणि द्वेषयुक्त पोस्ट्स पसरवल्या गेल्या. काहींनी AI निर्मित फोटो वापरून त्यांची बदनामी केली; काहींनी त्यांच्या धर्मावर हल्ले केले. पंजाब पोलिसांनी अशा १०० हून अधिक खात्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यावर ही समाज माध्यमात प्रतिक्रिया येत आहेत. ही घटना केवळ एक वैयक्तिक प्रकरण नसून AI च्या डिजिटल युगात जातीवाद किती वेगाने आणि उघडपणे पसरत आहे, हे दर्शविणारे प्रतीक आहे.

चुकीच्या घटनेवर मौन म्हणजे मूकसंमतीच !
सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे या घटनेवर समाजातील बहुसंख्य लोकांनी कसलाही ठोस निषेध व्यक्त केला नाही. पुरोगामी, आंबेडकरी, मानवाधिकार संघटना आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी निषेध नोंदवला. पण मुख्य प्रवाहातील नागरिक, मध्यमवर्गीय आणि शिक्षित वर्ग शांत राहिला. हे मौन फक्त उदासीनतेचं नाही; ते आपला सामाजिक विवेक नष्ट होत चालला असल्याचा पुरावा आहे. सरन्यायाधीश म्हणजे केवळ एक व्यक्ती नव्हे, तर संविधानिक मूल्यांचं प्रतीक आहेत. न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या संतुलनाचं केंद्र आहेत. जेव्हा त्या प्रतीकावर हल्ला होतो आणि बहुसंख्य समाज शांत राहतो. तेव्हा ते संविधानावर हल्ला सहन करण्याइतकं संवेदनाहीन झालेलं समाज मानस दर्शवतं. लोकांना कदाचित हे समजत नाही की, सरन्यायाधीश म्हणजे देशातील सर्वोच्च न्यायाचे संरक्षक आणि त्यांच्यावरचा हल्ला म्हणजे आपल्या प्रत्येकाच्या हक्कावर, न्याय संकल्पनेवरचा हा हल्ला आहे.

जात आणि सत्ता.. न सुटलेला तिढा !
भारताने स्वातंत्र्य मिळवून ७५ वर्षे झाली. पण सत्तेच्या केंद्रात अजूनही जात ठरवते कोण बोलणार, कोण ऐकणार आणि कोण योग्य असतानाही गप्प बसून राहणार. सरन्यायाधीश यांच्यासारख्या पदावर जेव्हा बहुजन पार्श्वभूमी असलेली व्यक्ती पोचते. तेव्हा ती केवळ कायदेशीर घटना नसते. ती सामाजिक सत्ता-संतुलनाची नांदी असते. म्हणूनच, सत्ताधारी मानसिकतेला ती स्वीकारणे कठीण जाते. हा विरोधच या घटनेच्या मुळाशी आहे.

समाज म्हणून आपण कुठे उभे आहोत ?
ही घटना केवळ न्यायालयातील सुरक्षेबाबतचा प्रश्न नाही. ही आपल्याला विचारायला लावते की, आपण संविधानाचे नागरिक आहोत का ? की अजूनही जात आधारित धर्म आणि सत्तेच्या भीतीत जगणारे फक्त मतदार आहोत ? जेव्हा अन्यायाविरुद्ध बोलायला फक्त काही वर्ग पुढे येतो. तेव्हा समाजाची लोकशाही कमजोर होते. मौन म्हणजे निष्पक्षता नाही. मौन म्हणजे अन्यायाचा सहकारी होणे. सरन्यायाधीश गवई यांच्याबाबत प्रकरण हे केवळ एका व्यक्तीवरील हल्ला नाही. ते भारतीय लोकशाहीच्या आत्म्यावर हल्ला आहे. या घटनेतून आपण शिकायला हवे की, संविधानावर, न्यायव्यवस्थेवर आणि सामाजिक समानतेवर श्रद्धा ठेवणं ही फक्त जबाबदारी नाही, ती एक लढाई आहे. आपण सर्वांनी फक्त आंबेडकरी नव्हे, तर प्रत्येक जागरूक नागरिकाने या घटनेवर चर्चा करावी. भूमिका घ्यावी आणि संविधानिक मूल्यांचे रक्षण, संवर्धन करावे.

लेखक : आकाश दौंडे,राजकीय – सामाजिक अभ्यासक. पुणे
(7303025010)