स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर ?

– आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी सुनावणी

मुंबई ! पीपल बाईट

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण झाल्याने निर्माण झालेला वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. राज्यातील तब्बल १५९ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे निष्पन्न झाले असून, यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे

सुप्रीम कोर्टात आज झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्ते व सरकारी वकिलांनी आपापली मते मांडली. सॉलिसिटर जनरल ॲड. तुषार मेहता यांनी राज्याची बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाकडून दिलेली अधिक वेळेची मागणी मांडली. तथापि, याचिकाकर्त्यांनी या मागणीला तीव्र विरोध दर्शवला.कोर्टाने याबाबत कोणतीही थेट टिप्पणी न करता सुनावणी पुढे ढकलली असून, निवडणूकांची प्रक्रिया आणि त्याची समयमर्यादा याबाबतची धाकधूक कायम आहे.

सुप्रीम कोर्टाने पूर्वी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आरक्षणाबाबतच्या गुंतागुंतीमुळे महत्त्वाच्या 29 महापालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्या प्रशासकांच्या हातीच राहिल्या आहेत.आजच्या सुनावणीमुळे निवडणूक प्रक्रियेबाबतचे प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत आणि आगामी निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. शुक्रवारी या बाबत सुनावणी घेतली जाणार आहे.

—————-

बातमीसाठी संपर्क : 8329525643